देहरादून : राज्य कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है बैठक में 28 प्रस्ताव आए जिन पर चर्चा के बाद फैसला लिया गया।
-राज्य के सभी अस्पतालों की opd में दवाएं निशुल्क दी जाएंगी।
-बाहर की दवा लिखनी है तो कारण बताना होगा डॉक्टर को-नजूल नीति में 2018 की नीति में संशोधन,अवैध कब्जों को रेगुलर करने की कटऑफ डेट 1 नवंबर 2011 होगी।
-हरिद्वार में क्षेत्र पंचायत के चुनाव न होने पर प्रशाशक की नियुक्ति को आएगा प्रस्ताव।
-उत्तराखंड एक्सपोर्ट पालिसी में 30 हज़ार करोड़ का निवेश लाने का लक्ष्य रखा गया।-Msme नीति में बॉटलिंग प्लांट में संशोधन बॉटलिंग प्लांट में अचल संपत्ति के आधार पर सब्सिडी।
-इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स उद्योग विभाग की ज़मीन sidcul के नाम होगी। इससे 2500 करोड़ का निवेश प्रस्तावित।
-देवस्थानम बोर्ड को निरस्त करने का निर्णय। पूर्व की सभी व्यवस्था लागू करने का फैसला।
-परिवहन विभाग में 24 लोगों के सेलेक्शन के बाद भी नियुक्ति न मिलने पर अब अन्य विभागों में मिलेगा समायोजन।
-उत्तराखंड में सरकारी कवरेज के लिए ANI को ठेका दिया गया।
-कॉर्बेट पार्क में कोविड के समय बुकिंग कराने वालों को पूरा पैसा वापस किया जाएगा।
-परिवहन विभाग के देहरादून और यूएस नगर के फिटनेस टेस्टिंग सेंटर अब निजी कंपनी को दिए जाएंगे
-आम्रपाली विश्वविद्यालय को अनुमति।
-गेस्ट टीचर जो हटाये गए हैं उन्हें नियोजित किया जाएगा। गृह जनपद में तैनाती की होगी कोशिश।
-जहां गेस्ट टीचर वहां किसी अन्य को भेजने से बचा जाएगा।
-पॉलीटेक्निक में हटाये गए संविदा शिक्षक और अन्य को नियोजित करने का फैसला।
-राजकीय सेवा में पति पत्नी एक घर मे रहने पर दोनों के रहने पर दूसरे को HRA मिलेगा।