देहरादून: केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ बैठक कर सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा कराने का फैसला किया है। हालांकि परीक्षा कब से और उसका स्वरूप क्या होगा। इस पर अब निर्णय नहीं हुआ है। इस बैठक में राज्य के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे भी शामिल हुए थे। अब उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि राज्य में 12वीं बोर्ड की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने परीक्षा का विरोध किया। उनका कहना था कि पहले सभी बच्चों और शिक्षकों को वैक्सीन लगाई जानी चाहिए। लेकिन, केंद्र सरकार परीक्षा कराने पर अड़ी है।
शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे आज परीक्षा के आयोजन को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के साथ चर्चा करेंगे और फिर तय किया जाएगा कि परीक्षा कब, कैसे और किसी तरह से कराई जाएगी। लेकिन, सवाल यह है कि क्या सरकार कोरोना मुक्त परीक्षा आयोजित करा पाएगी। यह भी माना जा रहा है कि उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा भी सीबीएसई परीक्षा की तर्ज पर ही आयोजित की जा सकती है।
बोर्ड की 10वीं की परीक्षा पहले ही रद्द की जा चुकी है। यह भी तय किया गया था कि एक जून को परिस्थितियों की समीक्षा कर 12वीं की परीक्षा के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। 12वीं की परीक्षा को विद्यार्थियों के भविष्य के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होती है, लेकिन परीक्षा से किसी का जीवन संकट में ना पड़ जाएग यह तय करना भी सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। छात्रों को अब तक वैक्सीन भी नहीं लग पाई है। ऐसे में सरकार के सामने उनको सुरक्षित रखने की दोहरी चुनौती होगी।
शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने बताया कि उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षा को लेकर सरकार गंभीर है। विद्यार्थियों के लिहाज से यह बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि राज्य में सीबीएसई की 12 वीं की परीक्षाओं के आयोजन के लिए मानव संसाधन, सुरक्षा व्यवस्था, कोविड की गाइडलाइन के अनुरूप परीक्षार्थियों के बैठने के लिए स्थान समेत अन्य व्यवस्था बनाने में सरकार की ओर पूरा सहयोग दिया जाएगा।