नैनीताल: मुकदामों के त्वरित निस्तारण के लिए हाईकोर्ट ने बड़ा कदम उठाया गया है। जल्द ही राज्य में ई-कोर्ट मोबल वैन शुरू की जाएगी, जो जिलों के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर मुकदमों का निस्तारण करेगी। इससे जहां लोगों को त्वरित न्याय मिलेगा। वहीं, लंबित मुकदमों का निपटारा भी तेजी से हो सकेगा।
क्रांतिकारी साबित होगा
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर भारत में पहली बार उत्तराखंड में मोबाइल ई कोर्ट की शुरुआत होगी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान इसका शुभारंभ करेंगे। पहले चरण में पांच पर्वतीय जिलों को योजना का लाभ मिलेगा। यह फैसला न्याय के क्षेत्र में क्रांतिकारी साबित होगा।
गवाही दर्ज कराने में प्राथमिकता
दूसरे चरण में शेष आठ जिलों को भी जोड़ लिया जाएगा। इन अदालतों में महिला व बच्चों को गवाही दर्ज कराने में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके पहले यह सेवा तेलंगाना में शुरू की गई है। यह जानकारी शुक्रवार को हाई कोर्ट परिसर में रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी व रजिस्ट्रार कंप्यूटर अंबिका पंत ने पत्रकार वार्ता में दी।
मोबाइल वैन ई-कोर्ट सेवा 15 अगस्त स
यह मोबाइल वैन ई-कोर्ट सेवा 15 अगस्त से 5 पर्वतीय जिलों के लिए शुरू होगी। मोबाइल वैन संचाल की जिम्मेदारी जिला जज को दी गई हैं। वही तय करेंगे कि मोबाइल वैन को किन क्षेत्रों में भेजा जाएगा। पीड़ितों को न्यायालय पहुंचने में होने वाली देरी औऱ राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
उत्तर भारत का पहला और देश का दूसरा राज्य
उत्तराखंड उत्तर भारत का पहला और देश का दूसरा राज्य बना जहां ई-कोर्ट मोबाइल वैन सुविधा शुरू होगी। पहले चरण में उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत औऱ पिथौरागढ़ जिलों में में इस सेवा को शुरू किया जा रहा है। इससे लोगों को बड़ा फायदा होने वाला है। साथ ही त्वरित न्याय मिलने की उम्मीदों को भी पंख लगेंगे।
समय के साथ पैसे की भी बचत
रजिस्ट्रार जनरल ने बताया कि दूरस्थ पहाड़ी इलाकों में महिला व बच्चों को खासकर गवाही देने में व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें लंबी दूरी तय करने के बाद अदालत में किसी कारणवश तय तिथि पर गवाही या बयान दर्ज नहीं हो पाता। इससे उनका समय और पैसा बर्बाद होता है। लेकिन अब मोबाइल ई कोर्ट से इस समस्या से निजात मिल जाएगी।