देहरादून: कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। बैठक में 29 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। सरकार ने आशा कार्यकत्रियों के मानदेय में 1000 की वृद्धि की है। साथ ही प्रोत्साहन राशि भी पांच सौ रुपये बढ़ाई गई है। अब आशा कार्यकत्रियों को 6500 रुपये मानदेय दिया जाएगा। सोमेश्वर अस्पताल को मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत उच्चीकृत किया जाएगा।
जबकि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के मानदेय वृद्धि फैसला मुख्यमंत्री पर छोड़ा गया है। बैठक में परिवहन विभाग के दो प्रस्ताव वापस लिए गए हैं। विधायक निधि में 2 प्रतिशत कन्टेजेन्सी को 1 प्रतिशत किया गया है। उपनल कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की गई है। इसके तहत 10 वर्ष की सेवाओं पर 3 हजार और 10 वर्ष से कम सेवा पर 2 हजार मानदेय वृद्धि की गई।
धान की क्रय नीति पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है। धान ग्रेड वन का मूल्य 1960 रुपये किया गया है। जबकि समान्य धान का मूल्य 1940 रुपये तय किया गया है। मुख्यमंत्री की घोषणा को पूरा करने के लिए 500 पंचायत भवनों के निर्माण के लिए बजट जारी किया गया है। ग्राम प्रधानों का मानदेय 1500 से 3500 करने के निणर्य भी लिया गया।
राजकीय महाविद्यालयों के छात्रों को टैबलेट देने की घोषणा पर राजकीय स्कूलों में 1 लाख 15 हजार और उच्च शिक्षा में 1 लाख 5 जहार टैबलेट खरीदने पर कार्ययोजना को मंजूरी दी गई है। कोर्ट के आदेश पर न्यायालय के लिए स्टेनाग्राफर और आशुलिपिक के पद आउट सोर्स से भरे जाने पर मुहर लगाई है। कुल 130 पदों को आउट सोर्स से भरा जाएगा।
उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण में पुरुष और महिला संवर्ग नियमावली को मंजूरी दी गई है। राजकीय दून चिकित्सा में बर्न यूनिट में 35 पदों को मंजूरी को भी मंजूदरी दी गई है।
उत्तराखंड मोटर यान कर में संशोधन किया गया है। कर को संशोधित कर उत्तर प्रदेश के बराबर कर दिया गया है। दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों को कम टैक्स देना पड़ता है।
खनन विभाग में महानिदेशक का पद सृजित किया गया है। महानिदेशक के पद पर आईएएस तैनाती की जाएगी। इसकी जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी।
उद्योग विभाग में उद्योग पॉलिसी के तहत वन डिस्टिक, 2 प्रोडक्ट को पहचान दिलाने पर भी मुहर लगा दी गई है।
गढ़वाल मंडल विकास निगम के जो कर्मी विधानसभा, मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय में काम कर रहे हैं। उनको समायोजित करने का भी फैसला लिया गया है।