देहरादून : उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 26 मामलों पर निर्णय लिया गया। सरकार ने लोगों को नए साल को तोहफा दिया है। प्रत्येक साल सरकारी अस्पतालों में सर चार्ज में बढ़ोत्तरी की जाती है, लेकिन इस साल सरकार ने बढ़ोत्तरी नहीं करने का निर्णय लिया है। यह कैबिनेट बैठक इस साल की आखिरी बैठक है। अगले साल चुनाव से पहले एक और बैठक हो सकती है।
बैठक में सरकारी अस्पतालों में हर वर्ष बढ़ने वाले सर चार्ज का माफ किया गया। पीआरडी कर्मचारियों की मांग के लिए सीएम को अधिकृत किया गया। पीडब्ल्यूडी विभाग के संविदा कर्मचारियों के मांगों को पूरा करने के लिए चयन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। समाज कल्याण विभाग की तरफ से मिलने वाली वृद्धावस्था पेंशन को 200 रुपये तक बढ़ाया गया। पेंशन अब 1200 से 1400 की गई है। साथ ही पति-पत्नी दोंनो को ही पेंशन देने का भी बड़ा फैसला लिया गया।
कैबिनेट में मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान का वेतन देने का भी निर्णय लिया गया। सरकारी महाविधालय और एक विकास खण्ड में एक इंटर कालेज में योग शिक्षकों की भर्ती के फैसले पर भी मुहर लगी है। इसके तहत 214 योग शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। योग प्रशिक्षित लंबे समय से इसक मांग कर रहे थे। गेस्ट टीचरों को मातृत्व अवकाश देने के साथ हर प्रभावित होने पर गृह जनपद में भी नियुक्ति दी जाएगी।
नगर निगम में विस्तार किए गए नए क्षेत्रों में व्यावसायिक भवनों पर टैक्स के लेने या नहीं लेने के लिए सीएम धामी को अधिकृत किया गया है। नरेंद्र नगर में विधि संस्थान खोले जाने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वहीं, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। इस योजना के तहत दिया जाने वाला लोन अब सीधे सरकार से लाभार्थी के खाते में डाला जाएगा।
इसके लिए सभी जिलों में डीडीसी बनाये जाने को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म कमेटी बनाये जाने के फैसले पर भी मुहर लगी है। केदारनाथ में बिल्डिंग बायलाज में छूट देने का निर्णय लिया गया। उत्तराखंड खाद्यसुरक्षा सेवा नियमावली में संशोधन किया गया। हल्द्वानी नगर निगम में जीतपुर नेगी कॉलोनी को नगर निगम में शामिल किए जाने पर भी मुहर लगाई गई।
मसूरी में शिवाय होटल के भवन की ऊंचाई बढ़ाने को मंजूरी दी गई। यह भी फैसला लिया गया है कि इस होटल के छत पर हैलीपैड बनाया जाएगा। कैबिनेट ने ऊधमसिंह नगर में सुल्तानपुर को नगर पंचायत दार्जा दिया गया। बाजपुर चीनी मिल में जिन मजदूरों की मृत्य हुई है, उनके आश्रितों को नौकरी दिए जाने के लिए सीएम फैसला लेंगे।
एलटी भर्ती परीक्षा पर 25 प्रतिशत पदों को बढ़ाए जाने के लिए मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी गई है। इस पर अगली कैबिनेट में फैसला लिया जाएगा। बेरोजगार युवा लगातार इसकी मांग कर रहे हैं कि एलटी भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। दरअसल, भर्ती प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में एलटी शिक्षकों के प्रमोशन तो हुए हैं, साथ ही कई शिक्षक रिटायर भी हो गए हैं।