बड़कोट: त्रिवेंद्र सरकार केंद्र की जल जीवन मिशन योजना को एक रुपये में पानी का कनेक्शन देने के नाम पर वाहवाही लूटना चाह रही है, लेकिन योजना की सच्चाई अब सामने आने लगी है। योजना से पहले ना तो कोई सर्वे किया गया और ना ही इस बात की जांच की गई कि जिस गांव में लिए योजना दी जा रही है, उनको वास्तव में इस योजना की जरूरत है भी या नहीं। यही कारण है कि इस योजना का अब विरोध होने लगा है।
उत्तरकाशी जिले के नौगांव ब्लाॅक के कई गांव योजना के विरोध में खड़े हो गए हैं। इसका विरोध सबसे पहले बनाल पट्टी के सीना गांव से हुई। गांव में 10 परिवार रहते हैं। उन 10 परिवारों के लिए जल जीवन मिशन योजना के तहत योजना स्वीकृत की गई है। लेकिन, ग्रामीणों ने सरकार की योजना लेने से इंकार कर दिया। लोगों का कहना है कि उनको योजना की कोई जरूरत नहीं है। गांव में प्राकृतिज जलस्रोत है, जिसकी ग्रामीण खुद ही देखभाल करते हैं। ऐसे में उनके गांव में जबरने पेयजल योजना लाकर सरकारी पैसे को ठिकाने लगाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर सरकार ने योजना निरस्त नहीं की तो गांव वाले उसको विरोध करेंगे।
विरोध का सिलसिला यहीं नहीं रुका। ठकराल पट्टी के मसाल गांव में भी जल जीवन मिशन के तहत 27 लाख की लागत से योजना स्वीकृत की गई है। जबकि गांव में पहले ही योजना चल रही है। गांव में प्रत्येक घर में पहले से ही पानी है। ग्रामीणों ने तहसील में आकर प्रदर्शन किया। उनको कहना है कि उनको सरकार की इस योजना की कोई जरूरत नहीं है। बावजूद सरकार जबरन गांव में पानी की योजना ला रही है। कई अन्य गांवों से भी विरोध की बातें सामने आने लगी हैं।
त्रिवेंद्र सरकार केंद्र की इस योजना को अपनी बड़ी उपब्धि के तौर पर पेश कर रही है। लेकिन, जिस तरह से योजना को लेकर विरोध की बातें सामने आ रही हैं। उससे सरकार पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल, कई गांव ऐसे हैं, जहां पहले से योजना तो है, लेकिन उस योजना में सुधार करने के बाजाय उस जगह से दूसरी योजना लाई जा रही है।