देहरादून : विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने कहा कि युवाओं को निराश नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा में सुधार के लिए जो भी कदम उठाने होंगे, वो उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो भी बातें अब तक सामने आई हैं। उसके लिए एक जांच समिति गठित की गई है। यह समिति जांच कर अपनी रिपोर्ट देगी।
उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय भर्ती प्रकरण को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण आज शनिवार को बड़ा एलान कर सकती हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण देहरादून पहुंच चुकीं हैं। इस संबंध में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि भर्ती मामले में जांच कमेटी गठित कर दी गई है। साथ ही विधानसभा सचिव मुकेश सिंघवाल को अवकाश पर भेज दिया है।
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की बात सामने आने के बाद पिछले कुछ दिनों से पिछली विधानसभा के कार्यकाल में विधानसभा सचिवालय में हुई 72 नियुक्तियों में कथित अनियमितता का मामला भी तूल पकड़ा हुआ है।
उत्तराखण्ड विधान प्रदेश का सर्वोच्च सदन है, इसकी गरिमा को बनाये व बचाये रखना मेरा दायित्व ही नहीं, मेरा कर्तव्य भी है। एक बात में स्पष्ट रूप से प्रदेशवासियों को और खासतौर पर उत्तराखण्ड के युवा वर्ग को कहना चाहूंगी, यह आश्वस्त रहें, मैं किसी को भी निराश नहीं करूँगी, सबके साथ न्याय होगा।
मेरे लिये सदन की गरिमा से ऊपर कुछ भी नहीं है इसको बनाए रखने के लिये कितने ही कठोर व कड़वे निर्णय लेने हो, मैं पीछे नहीं हदूंगी। विधान सभा परिसर लोकतन्त्र का मंदिर है। अध्यक्ष होने के नाते किसी भी प्रकार की अनियमितता एवं अनुशासनहीनता मुझे स्वीकार्य नहीं है। विधान सभा य प्रदेश के हित में मुझे जितने भी रिफॉस विधान सभा में करने पड़े मैं उसके लिये तैयार हूँ।
मेरे सार्वजनिक जीवन की शुरूआत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर हुई। मुझे याद है उन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा इसी ध्येय को मैने भी अपने जीवन में उतारा है। मीडिया व अन्य विभिन्न स्रोतों से विधान सभा सचिवालय में कार्मिकों/अधिकारियों की विधि एवं सेवा नियमों के विरूद्ध नियुक्तियों / पदोन्नति के सम्बन्ध में प्राप्त जानकारी के आधार पर जनहित में मैने आज दो बड़े निर्णय लिये है।
1. विशेषज्ञ जांच समिति गठित की गयी है जिसमें (क) श्री दिलीप कुमार कोटिया (अध्यक्ष) (ख) श्री सुरेन्द्र सिंह रावत सदस्य एवं (ग) श्री अवनेन्द्र सिंह नयाल सदस्य हैं। सभी पूर्व कार्मिक सचिव हैं एवं प्रदेश के वह इस मामले के विशेषज्ञ है। इसके साथ-साथ यह भी निर्देश दिया है कि विशेषज्ञ समिति अधिकतम एक माह के भीतर अपना प्रतिवेदन, जांच रिपोर्ट / सुझाव उपलब्ध करायेगी।
2. दूसरा निर्णय यह किया है कि वर्तमान विधान सभा सचिव (श्री मुकेश कुमार सिंघल) तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अवकाश पर रहेंगे। उक्त अवकाश की अवधि में विशेषज्ञ समिति, श्री मुकेश कुमार सिंघल सचिव को जांच में सहयोग हेतु उपस्थित होने के लिये जब-जब कहेगी तो उन्हें ऐसे निर्देशों का पालन करना होगा।