- प्रदीप रावत (रवांल्टा)
देहरादून: कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो गया है। कांग्रेस राष्ट्रीय महा सचिव प्रियंका गांधी ने घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान लड़की हूं, लड़ सकती हूं के खूब नारे लगे। यूपी में प्रियंका गांधी ने महिलाओं को 40 प्रतिशत टिकट दिए जाने का वादा किया। लेकिन, उत्तराखंड में ऐसा नहीं हुआ। इस कमी को दूर करने के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं।
घोषणा पत्र के अनुसार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 40 प्रतिशत आरक्षण का ऐलान किया गया है। पुलिस भर्ती में भी 40 प्रतिशत महिलाओं को भर्ती करने की बात कही गई है। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने का भी ऐलान किया गया है। रसोई का मैनेजमेंट भी महिलाएं ही करती हैं। ऐसे में सिलेंड के रेट 500 के पार नहीं जाने देने का ऐलान किया गया है।
4 लाख युवाओं को रोगार देने का वादा किया गया है। राज्य में भर्ती पर लगी रोक को समाप्त करने का वादा भी किया गया। 57 हजार खाली पदों पर भर्ती कर रोजगार देने की बात भी कही गई है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात भी कही गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस ने सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया है।
कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कर्मचारी वर्ग को साधने का भी प्रयास किया है। अतिथि शिक्षकों को भी अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। अतिथि शिक्षकों नियुक्ति ब्लॉक कैडर व्यवस्था के आधार पर की जाएगी। पुलिस जवानों की 4600 ग्रेड-पे की मांग को भी अपने घोषणा पत्र में शामिल किया गया है।
इसके अलावा बुजुर्गों का भी ख्याल रखा गया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में ऐलान किया है कि मेरे बुजुर्ग, मेरे तीर्थ यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। राज्य के सभी वृद्धजनों को पेंशन दी जाएगी। कांग्रेस ने इस तरह से जहां युवाओं पर फोकस किया है। वहीं, बुजुर्गों को भी अहमियत दी है।
भू-कानून की मांग लंबे समय से उठ रही है। कांग्रेस ने इस मांग को पूरा करने के लिए घोषणा पत्र में ऐलान किया है। घोषणा पत्र के अनुसार राज्य में सरकार आने पर कड़ा भू-कानून लागू किया जाएगा। इस तरह से कांग्रेस ने संतुलित घोषणा पत्रा तैयार किया है, जिसे उत्तराखंडी प्रतिज्ञा नाम दिया गया है।
मुख्य बातें
- 500 के पार नहीं जाएगा गैस सिलिंडर। अगर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आई तो बाकी की भरपाई सब्सिडी के रूप में सरकार वहन करेगी।
- चार लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा।
- पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।
- जिलों में पर्यटन पुलिस की एक अलग फोर्स का गठन होगा।
- सरकारी नौकरियों में 40 प्रतिशत महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
- पुलिस विभाग में भर्ती में 40 प्रतिशत महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
- सरकारी बसों में महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकेंगी।
- आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में डेढ़ गुना वृद्धि की जाएगी।
- कोरोना काल में त्रस्त परिवारों को 40000 रुपए की मदद की जाएगी।
- स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव व घर-घर तक पहुंचाने के लिए नई तकनीक का प्रयोग किया जाएगा।
- सरकार बनने के पहले वर्ष 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी।
- पीजी छात्रों को 50,0000 रुपये तक के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे।
- सरकारी नौकरियों पर लगी रोक को हटाया जाएगा, वर्तमान में 57000 रिक्त पद हैं, जिनको पहले साल में भरा जाएगा।
- राज्य में लोकायुक्त व्यवस्था को लागू किया जाएगा।
- अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में ब्लॉक कैडर व्यवस्था को लागू किया जाएगा।
- राज्य पुलिस कर्मियों को 46 सौ का ग्रेड-पे दिया जाएगा।
- राज्य में पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी।
- मेरे बुजुर्ग, मेरे तीर्थ यात्रा को फिर से शुरू किया जाएगा।
- सभी वृद्धजनों को पेंशन दी जाएगी।
- कड़ा भू-कानून बनाया जाएगा।