देहरादून : उत्तराखंड में सरकार गठन के बाद से ही लगातार हाईकोर्ट ने कई अहम मसलों पर सरकार को फटकार लगाई और जनहित के उन कामों को कराने के निर्देश दिए, जिनको लेकर सरकार चुप्पी साधे हुई थी। ऐसा ही ताजा मामला और आया है। हाईकोर्ट ने सरकार को क्वारंटीन सेंटरों की व्यवस्था सुधारने को लेकर फटकार लगाई थी, जिसके बाद सरकार गहरी नींद से अब जागती हुई नजर आ रही है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद हरकत में आई सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में क्वारंटीन सेंटरों के रखरखाव, सैनिटाइजेशन और अन्य सुविधाओं के लिए 49 करोड़ जारी दिये हैं।
शासन की ओर से जारी धनराशि के तहत नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी और अल्मोड़ा को तीन-तीन करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसके अलावा बाकी छह जिलों को दो-दो करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। कुल मिलाकर 33 करोड़ रुपये जिलाधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अलग से 16 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
इससे पहले शासन की ओर से सभी 13 जिलों को पांच-पांच करोड़ रुपये जारी किए गए थे और चिकित्सा शिक्षा विभाग को 20 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। शासन ने अब पेयजल योजनाओं की मरम्मत के लिए जल संस्थान को 20 करोड़ रुपये और लोक निर्माण विभाग को 30 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
हाईकोर्ट ने ग्रामीण क्षेत्रों में क्वारंटीन सेंटरों की बदहाली पर नाराजगी जताई थी और सरकार को ग्राम प्रधानों को बजट जारी करने के लिए कहा था। कोर्ट ने जिला विधिक प्राधिकरण की रिपोर्ट के आधार पर यह आदेश जारी किया था और सरकार से यह भी कहा था कि दो सप्ताह में सुधार कर जवाब दाखिल करें।