देहरादून: राज्य कैबिनेट संपन्न हो गई है। बैठक में 18 बड़े फैसेले लिए गए हैं। आरटीई को लेकर सरकार ने बड़ा दिल दिखाते हुए बच्चों क़ो प्रतिपूर्ति देने के रूप में प्रति बच्चों के लिए 1300 की जगह अब 1800 का बजट दिया जाएगा। राज्य कॉपरेटिव बैंक, राज्य सहकारी संघ में अब प्रोफ़ेसनल एमडी की हो नियुक्ति की जा सकती है। अब तक अधिकारियों को ही एमडी बनाया जाता रहा है।
अनुपूरक बजट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। विधानसभा सत्र में करीब 4867 करोड का अनुपूरक बजट लाया जाएगा। राज्य केबिनेट में बड़ा फैसला लिया है। अब उम्र कैद की सजा की माफी कभी भी की सकती है। पहले कैदियों को 26 जनवरी या 15 अगस्त क़ो ही रिहा किया जाता रहा है।
महिला अपराधियों को 14 से 16 साल की सजा पूरी करने के बाद छोड़ा जाता था। पुरुष 16 से 18 साल की सजा पूरी करने के बाद ही छोड़ा जाता था। लेकिन, अब पुरुष अपराधियों को क़ो 14 से 16 साल की सजा पूरी करने के बाद छोड़ा जा सकेगा।